जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ७ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया कोणतीही पूर्वसूचना न देता विभागानूसार ७०-३० कोटा आरक्षण प्रक्रिया रद्द केल्याने या परिपत्रकाला औरंगाबाद खंडपीठामध्ये पराग शरद चौधरी व इतर विद्यार्थ्यांनी अॅड.शिवराज कडू व अॅड.अनिकेत चौधरी यांचेमार्फत आव्हान दिले आहे.त्यामुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर याचा काय परिणाम होणार त्याकडॆ वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.

याचिकेत ७०-३० कोटयाप्रमाणे वैद्यकीय प्रवेश दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासी ठिकाणापासून जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते तथापि गत सहा महिन्यांपासून कोरोनाची साथ सुरू असल्याने विद्यार्थी हे गोंधळलेले असतांना व त्यांनी ७०-३० प्रमाणे परिक्षेची पूर्वतयारी केलेली असताना आरोग्य मंत्री अमित देशमुख यांनी राजकीय हेतू ठेवून घाईने हा निर्णय त्यांनी घेतला या मुद्यांसह दिनांक ७ सप्टेंबर रोजी पारित केलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत-अड्.शिवराज कडू

राज्यात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने विभागनिहाय प्रवेशासाठी विदयार्थ्यांना कोटा पद्धती ठरवून दिली आहे.त्यात स्थानिक विद्यार्थी ७० टक्के तर बाहेरच्या विभागातील विद्यार्थी ३० टक्के प्रवेश घेता येईल त्यात विदर्भ,मराठवाडा,व उर्वरित महाराष्ट्र अशी रचना करण्यात आली आहे.उर्वरित महाराष्ट्रात कोकण विभागाचा व पश्चिम महाराष्ट्र,खान्देश आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.त्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांची त्या विभागातील लगतच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेण्याची सोय होते.त्यामुळे त्याचा बाहेर राहण्याचा जेवण,निवास व्यवस्था आदींचा अन्य खर्च वाढतो.मात्र शासनाने अचानक आपला निर्णय फिरवून दिल्याने स्थानिक विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली आहे.त्यामुळे हि याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सदर याचिकेची सुनावणी ही दिनांक २२ सप्टेंबर रोजी मा.न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस.डी.कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली असता न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे.याचिकेत
७०-३० कोटयाप्रमाणे वैद्यकीय प्रवेश दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासी ठिकाणापासून जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते,गत सहा महिन्यांपासून कोरोना (कोव्हीड-१९) परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हे गोंधळलेले असतांना राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी ७०-३० प्रमाणे परिक्षेची पूर्वतयारी केलेली होती. कॅबिनेट मंत्री अमित देशमुख हे लातूर जिल्ह्यातील असून केवळ राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून घाईने हा निर्णय त्यांनी घेतला.महाराष्ट्र शासनाने २०१६ मध्ये नागपूर खंडपीठामध्ये ७०-३० प्रक्रियेचे समर्थन केले होते.या मुद्यांसह दिनांक ७ सप्टेंबर रोजी पारित केलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ७०-३० विभागीय कोटा प्रमाणे देण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.याचिकेची पुढील सुनावणी दि. ६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड.शिवराज कडू पाटील व अॅड.अनिकेत चौधरी आणि राज्य शासनाच्या वतीने अॅड.डि.आर.काळे यांनी युक्तिवाद केला आहे.