महापालिकेच्या घरफाळा विभागाचे उद्दिष्ट ४२ कोटी रुपये असताना सध्या केवळ २१ कोटी १७ लाख रुपये इतकीच वसुली झाली आहे. उर्वरित २१ कोटी रुपयांची वसुली कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत नगरसेवकांनी गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. वसूल करावयाच्या रकमेपैकी ८० टक्के रक्कम वसूल न केल्यास माझ्यासह सर्व कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखावी, असे उपायुक्त अश्विनी वाघमळे यांनी जाहीर केले. सभेच्या पुरवणी प्रस्तावात आर्थिक वर्षांसाठी मालमत्ताकराचे दर गतवर्षीप्रमाणेच निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव होता. हा विषय चर्चेला येताच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. घरफाळा विभागातील अनागोंदीचे एकेक नमुने विशद करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलाच जाब विचारला. आर. डी. पाटील यांनी अद्यापही काही मिळकतधारकांना घरफाळय़ाची बिले मिळालेली नाहीत. तर काहींना दोन वर्षांपासून बिले मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती दिली. भूपाल शेटे यांनी या विभागाकडे ११९ कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्यावर साडेतीन कोटी रुपये पगारापोटी खर्च केले जातात. मात्र हे कर्मचारी कामावर आल्यानंतर हजेरी लावून वसुलीच्या नावाखाली पळ काढतात, असे सांगितले. प्रा. जयंत पाटील, सुभाष रामुगडे, प्रकाश पाटील यांनी घरफाळय़ाची रक्कम पावती नोंद करतात, पण संगणकावर नोंद करण्यास सोयीस्करपणे विसरतात. परिणामी, पुढील वर्षांच्या बिलात मागील वर्षांचीच रक्कम जमा होऊन घरफाळय़ाचे अव्वाच्या सव्वा बिल येत असल्याचे सांगितले.    
घरफाळा विभागातील अधिकाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांवर अजिबात वचक नसल्याचे राजेश लाटकर यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे या विभागात बेशिस्त निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली. श्रीकांत बनछोडे यांनी घरफाळय़ाच्या दंडात ५० टक्के सवलत देण्याचा मुद्दा सविस्तरपणे मांडला. या विषयाचा ठराव शासनाकडे ताबडतोब पाठविण्याची मागणी त्यांनी केली. सचिन खेडकर, निशिकांत मेथे, प्रकाश नाईकनवरे, जहांगीर पंडत, महेश जाधव, यशोदा मोहिते, रेखा आवळे, लीला धुमाळ यांनीही या प्रश्नावरून प्रशासनावर जोरदार टीका केली. चर्चेला उत्तर देताना उपायुक्त वाघमळे म्हणाल्या, गतवर्षी घरफाळय़ाचे उद्दिष्ट ४२ कोटी होते. त्यापैकी ३७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यंदा ४२ कोटी रुपये उद्दिष्ट असून त्यापैकी २१.१७ कोटी रुपये वसूल केले असले तरी अजूनही मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी घरफाळा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी गुंतले असल्याने वसुलीकडे दुर्लक्ष झाले होते. या वसुलीसाठी विविध पथके तयार करण्यात आली आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे वैयक्तिक उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित केली आहे. अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन उर्वरित वसुलीपैकी ८० टक्के रक्कम मार्चअखेर निश्चितपणे वसूल केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनीही प्रशासन वसुलीच्या कामाकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवेल असे नमूद केले.
 आयआरबीच्या सीबीआय चौकशीचा ठराव
कोल्हापुरातील अंतर्गत रस्ता प्रकल्पासाठी २२० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. इतक्या खर्चाचा ठराव महापालिकेने मंजूर केला होता. आता मात्र आयआरबी कंपनीने या कामासाठी ५१२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. आयआरबी दाखवत असलेला खर्च हा बोगस असून त्याची सीबीआयकरवी चौकशी करण्यात यावी, असा ठराव आर. डी. पाटील यांनी मांडला व त्यास सत्यजित कदम यांनी अनुमोदन दिले.