संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

कोणाच्याही आणि कशाच्याही प्रभावाखाली न येता निष्पक्ष न्यायदान करणे हे आपल्या न्याय व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य राहिले आहे.मात्र निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाणी देण्याच्या शासनाच्या निर्णयावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवल्याने मात्र या विचारावर नागरिकांनी व विशेषतः या १८२ दुष्काळी शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवावा का ? असा प्रश्न स्वाभिविकपणे निर्माण झाला आहे.कारण १९७० साली मंजूर झालेला हा प्रकल्प अद्याप आमची राजकीय व्यवस्था ४८ वर्षांनीही पूर्ण करू शकली नाही.व्यवस्था नापास झाली असताना या भागातील शेतकऱ्यांनी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र येत हा लढा न्यायालयात नेऊन तो बऱ्यापैकी मार्गी लावत आणला असताना या पाण्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील मद्यसम्राटांची वक्रदृष्टी गेली आणि सगळे मुसळ केरात गेल्यागत झाले आहे.

जलसंपदा विभागाच्या महाराष्ट्र उत्तर विभागीय कार्यालयाचे मुख्य अभियंता यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या औरंगाबाद येथील कार्यकारी संचालकांना दि.२० ऑगष्ट २०१८ रोजी पाठविलेल्या अहवालात (जावक क्रमांक-उमप्र/प्रशा/तां.५/५०१२/२०१८ ) शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानला ५.०७२ दलघमी.पाणी आरक्षण प्रस्तावित केल्यास दुष्काळी भागातील शेतीचे ११९५ हे.क्षेत्राची कपात करावी लागून ९० कोटी रुपयांचा खर्च पुनर्स्थापना खर्च गृहीत धरावा लागणार आहे.तर शिर्डी नगरपंचायतीचे ५.१७३ दलघमी. प्रस्तावित पाणी गृहीत धरल्यास १६२७ हेक्टर सिंचन क्षेत्राची कपात करावी लागून ९२ कोटी रुपयांचा पुनर्स्थापना खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून कोपरगाव नगरपरिषदेला ६.३९५ दलघमी.इतके पाणी गृहीत धरले असून त्यापोटी २०११ हेक्टरवर शेती पाण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे असे एकून ५२३३ हेक्टरची (१३ हजार एकाराहून अधिक ) कपात सिंचन क्षेत्रात होणार आहे.

न्याय व पोलीस यंत्रणेने दुबळ्याला जगण्यास साहाय्यभूत होणे अभिप्रेत असताना येथे दुष्काळी जनतेला ना सरकारने मदत केली ना प्रशासनाने ! अशा वेळी शेवटचा आधार म्हणून या शेतकऱ्यांनी शेवटचे आशास्थान म्हणून स्वतःच्या खिशाला चिमटा घेत न्यायालयात धाव घेतली त्याचा नाही म्हणायला फायदा झाला जवळपास २७५.९९ कोटी रुपयांची तरतूद शासनाला करावी लागली.अकोलेतील कधीही चालू होण्याची शक्यता नसलेले कालव्यांचे काम २० डिसेंबरला चालू झाले. डावा-उजव्या कालव्यांच्या कामास गती मिळाली या बाबत स्रेय निर्विवाद न्यायालयाचेच आहे यात कुठलाही संदेह नाही.अकोलेतील ० ते २८ कि.मी.तील कालव्याची वीस कामे एकाच ठेकेदारांच्या गळ्यात मारून येथील अंदाधुंदी समितीने बाहेर काढली मात्र अद्याप जुन्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजपच्या नेत्यांनी या ठेकेदार महाशयास इतके डोक्यावर बसवून ठेवले आहे कि ते खाली उतरण्यासाठी समितीला मोठी यातायात करावी लागली असून समूळ उच्चाटनासाठी थेट मुळापर्यंत जावे लागले आहे.त्यातूनच न्यायालयाने प्रत्येक तालुका व उपविभाग व कि.मी.निहाय अहवाल मागून वास्तविकतेला हात घातल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा येणारा अहवाल त्यातून बरेच काही चित्र स्पष्ट करणारा ठरल्यास नवल नको.हे ऋण जरी न्यायिक व्यवस्थेचे मान्य केले तरी शिर्डी-कोपरगाव या शहरांचे आरक्षण टाकताना उठवलेली स्थगिती मात्र शेतकऱ्यांना भलतीच निराशा पदरी पाडणारी घटना ठरली आहे.त्याचे पडसाद दीर्घकाळ उमटण्याची शक्यता आहे.कारण या शहरांच्या पाण्याने १३ हजार एकरावर (५२३३ हेक्टर ) सिंचनावर कुऱ्हाड कोसळणार आहे.हि राजकीय नेत्यांसारखी वावडी नाही तर वास्तव आहे.त्याला सत्याचा आधार आहे.

निळवंडे हा प्रकल्प दुष्काळी भागातील असून बिगर सिंचन पाणी आरक्षणामुळे एकूण ६८ हजार ८७८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी होणारी सिंचन कपात कोणत्या तालुक्यातून करावी या बाबत शासन स्तरावरून निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले असून निळवंडे धरणावर या बिगर सिंचन आरक्षणामुळे एकूण १२.८३ टक्के पाणीसाठा हा बिगर सिंचनाकडे वर्ग होणार आहे.यातून गंभीर प्रश्न हा निर्माण होत आहे कि पंधरा टक्क्यातील सुमारे तेरा टक्के पाणी हि लाभक्षेत्राबाहेरील शहरे पिऊन टाकणार असल्याने ज्या १८२ गावांसाठी हे धरण बांधले त्यांना केवळ २ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहणार आहे.

जलसंपदा विभागाच्या महाराष्ट्र उत्तर विभागीय कार्यालयाचे मुख्य अभियंता यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या औरंगाबाद येथील कार्यकारी संचालकांना दि.२० ऑगष्ट २०१८ रोजी पाठविलेल्या अहवालात (जावक क्रमांक-उमप्र/प्रशा/तां.५/५०१२/२०१८ ) शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानला ५.०७२ दलघमी.पाणी आरक्षण प्रस्तावित केल्यास दुष्काळी भागातील शेतीचे ११९५ हे.क्षेत्राची कपात करावी लागून ९० कोटी रुपयांचा खर्च पुनर्स्थापना खर्च गृहीत धरावा लागणार आहे.तर शिर्डी नगरपंचायतीचे ५.१७३ दलघमी. प्रस्तावित पाणी गृहीत धरल्यास १६२७ हेक्टर सिंचन क्षेत्राची कपात करावी लागून ९२ कोटी रुपयांचा पुनर्स्थापना खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून कोपरगाव नगरपरिषदेला ६.३९५ दलघमी.इतके पाणी गृहीत धरले असून त्यापोटी २०११ हेक्टरवर शेती पाण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे असे एकून ५२३३ हेक्टरची कपात सिंचन क्षेत्रात होणार आहे.वास्तविक राजकीय नेते आपल्या मतांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी कुठल्याही शेतीक्षेत्राची कपात होणार नाही अशी शुद्ध खोटी थाप मारून जनतेला मूर्ख बनवत आहे.बिगर सिंचनाच्या पंधरा टक्क्यांची थाप मारून आपली सत्तेची पोळी भाजून घेण्यात गर्क आहे.याच अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे कि, हा प्रकल्प दुष्काळी भागातील असून बिगर सिंचन पाणी आरक्षणामुळे एकूण ६८ हजार ८७८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी होणारी सिंचन कपात कोणत्या तालुक्यातून करावी या बाबत शासन स्तरावरून निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले असून निळवंडे धरणावर या बिगर सिंचन आरक्षणामुळे एकूण १२.८३ टक्के पाणीसाठा हा बिगर सिंचनाकडे वर्ग होणार आहे.यातून गंभीर प्रश्न हा निर्माण होत आहे कि पंधरा टक्क्यातील सुमारे तेरा टक्के पाणी हि लाभक्षेत्राबाहेरील शहरे पिऊन टाकणार असल्याने ज्या १८२ गावांसाठी हे धरण बांधले त्यांना केवळ २ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहणार आहे.त्यामुळे मूळ प्रकल्पाचा उद्देशच विफल होणार असून हि गावे आगामी हजारो वर्ष पुन्हा पाण्यासाठी तरफडत राहाणार आहे.( या बाबत कोणाही चिकित्सकाला काही पुरावे लागत असल्यास कालवा कृती समिती जरूर दाखविण्यास तयार आहे ) प्रश्न एवढ्यावर थांबणार नाही.तर पुढे जाऊन या शहरालगतची गावे उदा.राहाता नगरपरिषद,सावळीविहिर,कोकमठाण,(जंगली महाराज आश्रम),पुढे जाऊन नाशिक जिल्ह्यातील येवला नगरपरिषद,मनमाड नगरपरिषद,औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर नगरपरिषद,यांनी उद्या पाणी मागितले तर यांना रोखणार कोण ? याचे उत्तर कोपरगावच्या पंधरा टक्यांची पिपाणी वाजविणाऱ्यां माजी लोकप्रतिनिधींकडे आहे का ? स्वाभाविकच हि मंडळी यावर मूग गिळून बसतात मात्र त्यांनी या १८२ गावातील आठ लाख लोकसंख्येला उत्तर देणे आवश्यक आहे.मात्र यावर हि मंडळी शब्दानेही भाष्य करत नाही कारण ते त्यांच्या गैरसोयीचे आहे.मग कृती समिती जो आरोप करते तो आपोआप खरा उतरत असून निळवंडेचे पाणी शिर्डी या तिर्थक्षेत्रांच्या व कोपरगावकरांच्या नावाखाली आपल्या मद्यकारखान्यांना द्यायचे षडयंत्र राबवले जात आहे ते ओघाने आलेच.

आता राज्यात सत्ता बदल झाला आहे मंत्रीपदे वाटायचे राहून गेले आहे आज उद्या ती वाटलीही जातील त्यावेळी नूतन मंत्री आणि नेते नवे लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात विशेषतः काँग्रेसचे जेष्ठ मंत्री तथा प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात याकडे आता या शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या म्हणण्याचा अनास्था प्रसंग गुदरु नये इतकेच.

नेत्यांनी मोठी स्वप्ने आपल्या कार्यकर्त्यांना दाखवायला हवी अन्यथा प्रगतीची किंवा विकासाचे मार्ग खुंटून जातील आणि स्थितीवादच अंगवळणी पडेल मात्र ती स्वीकारण्यापूर्वी जी पूर्व तयारी करावी लागते भक्कम पाया उभारावा लागतो त्याकडे दुर्लक्ष झाले तर वाट्याला फजिती आल्याशिवाय राहात नाही याचे भान नेता म्हणून मिरवणाऱ्याने ठेवले पाहिजे.कोणाच्या स्वप्नाला कोणाची हरकत असता कामा नये हे मान्य पण त्यात तत्व पण महत्वाचे आहे.त्याला तपशिलाची जोड नसेल तर ते निरर्थक आहे.सध्या याचाच प्रत्यय येत आहे.एका कुटुंबासाठी एका व्यक्तीचा बळी,गावांसाठी एका कुटुंबाचा तर तालुक्यांसाठी एका गावाचा बळी हा न्याय ठरत असतो इथे तर लाख दीड लाख संख्येला तब्बल बारा ते चौदा लाख लोकसंख्येचा बळी देण्याचा डाव आखला जात असताना आमचे राज्यकर्ते मुख्यमंत्री,मंत्री,पालकमंत्री,खासदार,आमदार,सगळा तमाशा गुपचूप हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन भीष्माचार्या सारखे गुमान पाहत आहेत.या ठिकाणी अनियंत्रित असलेलं आणि कुमार्गाची गोडी असलेलं मन हेच १८२ गावच्या शेतकऱ्यांचं कर्दनकाळ ठरले आहे.व सातही तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी पांडवांसारखे हताशपणे पहात आहे याला काय शब्दप्रयोजन करावे हा खरा प्रश्न आहे.फरक इतकाच आहे कौरवसभेत एक अबला हताश होऊन हे सर्व अन्याय सहन करत होती तर इथे “…” कौरवांच्या भूमिकेत आहे इतकाच काय तो कलियुगाचा फरक.आता राज्यात सत्ता बदल झाला आहे मंत्रीपदे वाटायचे राहून गेले आहे आज उद्या ती वाटलीही जातील त्यावेळी नूतन मंत्री आणि नेते नवे लोकप्रतिनिधी काय भूमि!का घेतात याकडे आता या शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या म्हणण्याचा अनास्था प्रसंग गुदरु नये इतकेच.

आपला देश शेतीप्रधान आहे शेती देशाच्या प्रगतीचा गाभा आहे देशातील साठहून अधिक टक्के रोजगार शेतीतून तयार होतो.शेतीला भाव मिळाला पाहिजे,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायच्या असतील तर शेतीसिंचनासाठी शाश्वत पाणी हवे.हे निवडणुकीत व्यासपीठावरून बोंबलुन सांगायचे आणि त्याच शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडायचे असे वर्तमान राजकारण जोरात सुरु आहे.गोगलगाव,केलवड,बहादरपूर हि या निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील जिती जागती उदाहरणे आहेत,व त्यावर श्रद्धांजली सभेत अश्रू ढाळणारे राजकीय नेते असुरांचे जितेजागते प्रतीक ठरत आहेत.

राष्ट्रहित या संकल्पनेकडे व्यापकतेने व सतर्कतेने ,निष्ठेने पाहणारा नेता निवडून देणे हा आपला अधिकार आहे.आणि सर्वोच्च जबाबदारीही.आपली निवड हि आपल्या चारित्र्याची ओळख आहे हे मतपेटीत मते टाकणाऱ्या जनतेने विसरता कामा नये.आज त्याचीच फळे हि १८२ गावे भोगत आहे हे वास्तव या गावातील मतदारांनी विशेषतः तरुणाईने समजून घेतले तो सुदिन.या पलीकडे या स्थगितीची दुसरा अर्थ नाही.

प्रत्येक नागरिकाला अत्यावश्यक असणारे पाणी हा राजकारणाचा विषय होऊ शकतो कोणत्या शहराला किंवा गावाला किती तहानलेले ठेवायचे आणि कोणत्या ठिकाणी मुबलक पाणी असतानाही ते मुद्दाम कमी प्रमाणात देऊन त्याचा धंदा करायचा हे सत्ताधाऱ्याच्याच हाती राहिल्याने राज्यातील शहरामध्ये पाण्याची जी उधळपट्टी चालू आहे तिला लगाम घालणे हि तातडीची गरज बनली आहे.निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील १८२ गावे हा लढा लढतील अथवा हारतील हा प्रश्न नसून नेत्यांच्या वाईट विचारांचा प्रभाव किती वाढला आहे ? व जनता ते तरीही किती मुकाट्याने सहन करीत आहे ? हा नक्कीच विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.राष्ट्रहित या संकल्पनेकडे व्यापकतेने व सतर्कतेने ,निष्ठेने पाहणारा नेता निवडून देणे हा आपला अधिकार आहे.आणि सर्वोच्च जबाबदारीही.आपली निवड हि आपल्या चारित्र्याची ओळख आहे हे मतपेटीत मते टाकणाऱ्या जनतेने विसरता कामा नये.आज त्याचीच फळे हि १८२ गावे भोगत आहे हे वास्तव या गावातील मतदारांनी विशेषतः तरुणाईने समजून घेतले तो सुदिन.या पलीकडे या स्थगितीची दुसरा अर्थ नाही.न्यायाच्या सर्वोच्च पातळीवर जाण्यासाठी खर्चाचा अवाढव्य व्याप पाहता हे शिवधनुष्य सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्या पालिकडे आहे. हे या राजकीय मंडळीने नेमके हेरून अन्यायाची चाल खेळून आपले प्यादे पुढे सरकवले आहे.मात्र काळ याहून “बडा” आहे.त्याच्या काठीचा आवाज येत नाही हे हि तितकेच खरे आहे याचे अन्याय करणाऱ्यांनी भान ठेवणे कधीही बरे !