जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

केंद्र व राज्य शासन,नगर विकास विभाग यांच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे कोपरगाव नगरपरिषद,दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान विभाग आणि कोपरगाव नगरपरिषदेचा मार्केट विभाग यांच्या मार्फत शहरातील पथविक्रेत्यांचे कायम,हंगामी, व तात्पुरते या गटात दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जानेवारी २०२० या दरम्यान बायोमॅट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सदरील सर्वेक्षणामध्ये एकूण १०४६ पथविक्रेत्यांची नोंदणी झाली असून या फेरीवाल्यांच्या सरकारच्या या योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन कोपरगाव नगरपरिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये नुकतेच केले आहे.

शहरातील दुकानदार आणि छोटे उद्योग धंदे व फेरीवाले आदी लोकांचं आय़ुष्य बदलणार आहे.यावेळी सरकारने स्वनिधी योजनेची सुरुवात केली आहे.ठेला,फेरीवाले,आणि छोटे दुकानदारांना सरकार कर्ज देणार आहे. या कर्जाच्या मदतीने हे व्यवसायिक आपले कामकाज परत चालू करू शकतील.या योजनेतून व्यवसायिकांना १० हजार रुपयांचे कर्ज भेटणार आहे-विजय वहाडणे-अध्यक्ष,कोपरगाव नगर परिषद.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या सत्रातील पहिली मंत्रिमंडळाची बैठक सोमवारी पार पडली.या बैठकीत (एमएसएमई)सुक्ष्म,लघु,आणि मध्यम क्षेत्रातील तसेच रोजंदारीने काम करणाऱ्या लोकांविषयी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाने दुकानदार आणि छोटे उद्योग धंदे करणाऱ्या लोकांचं आय़ुष्य बदलणार आहे.यावेळी सरकारने स्वनिधी योजनेची सुरुवात केली आहे.ठेला,फेरीवाले,आणि छोटे दुकानदारांना सरकार कर्ज देणार आहे. या कर्जाच्या मदतीने हे व्यवसायिक आपले कामकाज परत चालू करू शकतील.या योजनेतून व्यवसायिकांना १० हजार रुपयांचे कर्ज भेटणार आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्यण घेण्यात आला.या योजनेसाठी सरकारने ५ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. दरम्यान कर्ज घेण्यासाठी तारण देण्याची किंवा कोणतीच गॅरंटी देण्याची गरज नसणार आहे.या योजनेत वितरीत झालेल्या कर्ज प्रस्तावांना ७ टक्के व्याज अनुदान लाभार्थीनी नियमित कर्जाची परत फेड केल्यास दर तिमाही व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.तसेच फेरीवाले यांनी डीजीटल पद्धतीने व्यवहार केल्यास त्यांना प्रती महा रु.१०० पर्यंतचा कॅश बँकचा अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे.

या कामी व योजनेच्या अमलबजावणी नियंत्रणासाठी कोपरगांव शहर पातळीवर शासन निर्णयानुसार मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.सदर समिती योजनेच्या अंमलबजावणी करिता समन्वय म्हणून महत्वाची भूमिका निभावत आहे.सदर समितीच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील पथविक्रेता सर्वेक्षण यादीतील लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

त्यानुसार आज अखेर कोपरगाव शहरातील ५५० पात्र लाभार्थ्यांनी ऑलाईन पद्धतीने अर्ज सादर केले आहेत.यापैकी ४०८ प्रस्तावांना संबधित बँकांनी ऑनलाईन पद्धतीने मंजुरी दिली आहे.मंजूर प्रस्तावांपैकी ३५८ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात प्रत्येकी रु.१० हजार प्रमाणे कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे.यामध्ये पंजाब नँशनल बँक,बँक ऑफ इंडिया,स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकांनी सर्वाधिक प्रस्ताव निकाली काढले आहेत.तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र,आय.डी.बी.आय.बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या सर्व बँकांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिसाद दिला आहे.

परंतु सदर योजनेच्या ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्याच्या आधारकार्ड सोबत त्याचा मोबाईल नंबर जोडलेला असणे आवश्यक आहे.तसेच आधारकार्ड बरेच दिवसा पासून वापरात नसल्याने लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यास अडचणी येतात.पात्र लाभार्थी यांनी आपले आधारकार्ड वापर अद्यावत करावे व पी.एम.स्वनिधी योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे व नगराध्यक्ष विजय वहाडणे आणि उपनगराध्यक्ष स्वप्नील निखाडे यांनी केले आहे.