जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

उत्तर भारत व दक्षिण भारताला जोडण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावणाऱ्या पुणे शहरासाठी सर्वात जवळचा ठरणारा मात्र ज्या रस्त्याची पूर्ण वाट लागून जनतेचे दिवसागणिक मृत्यू वाढत असलेल्या नगर-मनमाड या राज्य मार्गाचा हिस्सा असलेल्या कोपरगाव-कोल्हार या रस्त्याची दुर्दशा येत्या जानेवारीच्या अखेरपर्यंत दूर करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्रांवये नुकतीच दिल्याची माहिती अड्.अजिंक्य काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

“सदर रस्ता दुरुस्तीसाठी शासनाने ७५ कोटी मंजूर केले होते परंतु कोरोना महामारीमुळे शासनाने सदर रक्कम स्थगीत ठेवण्याचे आदेश केले होते.मार्च २०२० पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ६५ लाख खर्चकरून काही काहीठिकाणी खड्डे बुजवण्याचे काम करण्यात आले होते,”कोपरगाव-कोल्हार रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाला आहे व नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी सदर रस्ता अजून ताब्यात घेतलेला नाही.परंतु कोपरगाव कोल्हार रस्त्याचे कामकाज येत्या ३० जानेवारी २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल”-राज्य शासन

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,कोपरगाव-नगर प्रमुख राज्य महामार्गाची दुरुस्ती सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.हि कंपनी करत नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १० जानेवारी २०२० रोजी अंतरिम आदेशान्वये टोलवसुली साठी मुदतवाढ न देण्याचे आदेश पारित केले होते.व राज्य शासनास सदर रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दि. १६ सप्टेंबर रोजी मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता व न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला यांनी शासनास कोपरगाव-अहमदनगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती बाबत नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्यावर नुकतीच दि.३० सप्टेंबर रोजी शासनाने कोपरगाव-नगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती बाबत रूपरेषा शपथपत्राद्वारे उच्च न्यायालयात सादर केली आहे त्यात हे लेखी आश्वासन दिले आहे.

याबाबत शिर्डी येथील सेनेचे कार्यकर्ते सचिन पाराजी कोते यांनी कोपरगाव-अहमदनगर प्रमुख राज्य महामार्गाचे काम सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.या कंपनीला दिले असताना हि कंपनी टोलवाटोलवी करत असल्याचा आरोप केला होता.व या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अपघात होत असून अनेकांची जीवित व वित्तीय हानी होत असून यात दिवसागणिक वाढ होत आहे मात्र शासन या बाबत डोळेझाक करत असून या प्रकरणी गंभीर नसल्याचा आरोप केला होता.या रस्ता दुरुस्तीच्या तक्रारी करूनही शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला होता.

सदर रस्त्याच्या निकृष्ट काम व खड्ड्यामुळे खूप लोकांचे प्राण गेले व अपघात होत असल्याचे निरीक्षण जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी नोंदवले होते हे विशेष! त्यामुळे याचिकाकर्ते सचिन कोते यांनी कोपरगाव-नगर राज्य महामार्गाची दुरुस्ती होईपर्यंत टोल वसुली स्थगीत करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.

शासनाच्या वतीने तोंडी युक्तिवादात असे सांगितले कि,”सदर रस्ता दुरुस्तीसाठी शासनाने ७५ कोटी मंजूर केले होते परंतु कोरोना महामारीमुळे शासनाने सदर रक्कम स्थगीत ठेवण्याचे आदेश केले होते.मार्च २०२० पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ६५ लाख खर्चकरून काही काहीठिकाणी खड्डे बुजवण्याचे काम करण्यात आले होते,”कोपरगाव-कोल्हार रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाला आहे व नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी सदर रस्ता अजून ताब्यात घेतलेला नाही.परंतु कोपरगाव कोल्हार रस्त्याचे कामकाज येत्या ३० जानेवारी २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासित करण्यात आले आहे.

सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड.सतीश तळेकर,प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहे तर शासनाच्या वतीने ऍड.दंडे काम पाहत आहे.