संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार राज्यकर्त्यांना राजकारणासाठी पैसा पुरवून शेतकऱ्यांना उसदरात मारणी घालत असून त्यांना उपपदार्थ निर्मितीतील एक रुपया दाखवत नसल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांनी औरंगाबाद येथे एका कार्यक्रमात बोलताना केली आहे.

दुधाला प्रक्रिया करून दूध संघवाले शहरात हेच दुध ५९ रुपयांना विकत आहे तर शेतकऱ्यांच्या पदरात फक्त २७ रुपये देत आहे.राहुरी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ सांगतात दुधाला आधारभूत किमंत ३२.५० ररूपये द्यायला हवी मात्र त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.काही संघटना उतरत्या काळात आंदोलन करून सरकारला मदत करीत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ.टाटा इन्स्टिट्यूट आदी संस्था सरकारला सांगतात शेती मालाचे दर ठरवताना कृषी मूल्य आयोग शेतकऱ्यांवर अन्याय करते.तरीही सरकार त्यावर ढिम्मच आहे.तर राजकारणी पुणतांब्यातील रास्त आंदोलन मोडून काढतात व तरीही जनता शांत बसते हे विशेष-अड्.अजित काळे

शेतकरी संघटनेचे उपप्रदेशाध्यक्ष स्व.बबनराव काळे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त औरंगाबाद शहरातील उपनगर असलेल्या समर्थनगर येथील गांधी भवन येथे शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच युवा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी आयोजित केली होती त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिग्रेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले, युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे,उत्तर विभागीय प्रमुख बाळासाहेब पठारे,महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष विमलताई आकणगिरे,उपाध्यक्ष दत्ता कदम,मराठवाडा विभागप्रमुख बंडू सोळंके,विदर्भ विभाग प्रमुख धनंजय काकड,साहित्यिक दिनकर दाभाडे,कोषाध्यक्ष रुपेंद्र काले, गणेश घुगे,शेतकरी कायदा आघाडीचे अड्.अभिजित काळे,आदींसह राज्यातील बहुसंख्य कार्यकर्ते कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बाजार समितीच्या निवडणूक आता जवळ आल्या असून या बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी सभासद असणे आवश्यक असताना त्यावर सरकारने ग्रामपंचायत व सोसायटी सदस्य,नेमून राजकारण्यांनी आपली सोय पाहून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रताप अजूनही चालवला आहे.व हि व्यवस्था बदलावी लागेल व शेतकऱ्यांना जागतिक पातळीवरील आधारभूत किमती द्याव्या लागतील-कालिदास आपेट

त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले कि,शेतकरी संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष शरद जोशी यांनी त्यावेळी सरकारला आव्हान देत उसावरील झोनबंदी उठवली साखर कारखानदार या विरोधात आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेथे त्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांची बाजू मांडली व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला.आता राज्यात साखर कारखानदारांना पंचवीस कि.मी.च्या आत कारखाना काढता येत नाही हे सरकारने साखर कारखानदारांना कवच कुंडलेच पुरवली आहे.वास्तविक खाजगी साखर कारखाना काढायचा म्हटल्यावर कारखानदारांचे भांडवल गुंतणार आहे त्यात सरकारचे काहीच जात नसताना खाजगी कारखानदारांना उद्योग उभारणीस सरकार का अडथळा आणत आहे.या मागे मोठे षडयंत्र राज्यात चालू आहे.एकीकडे आर्थिक उदारीकरण आणले म्हणायचे आणि दुसरीकडे कारखानदारांची मुस्कटदाबी करायची अशी दुहेरी रणनीती सरकार राबवत आहे.यातून शेतकऱ्यांना नागविण्याचे काम सुरु आहे.यात शेतकऱ्यांना ऊस खरेदीसाठी स्पर्धक निर्माण होऊ न देता त्यांचा कच्चा माल कमी दरात लुटण्याचे धंदे कोणतेही सरकार आले तरी बिनदिक्कत सुरु आहे.यात या कारखानदारांनी सरकारला यात सामील करवून घेतले आहेच पण काही शेतकरी संघटनेचे नेतेही या षड्यंत्रात सामील करून शेतकऱ्यांची लूट सुरु आहे.शेतकऱ्यांना लुटणारे काही भामटे लोकच सरकारमध्ये बसले आहे.त्यामुळे एकीकडे गुजरात मध्ये शेतकऱ्यांना प्रति टनास ४ हजार सहाशे रुपयांचा दर मिळत असताना राज्यात शेतकऱ्यांना केवळ २ हजार ७५० रुपयांचा दर मिळत आहे.उत्तर प्रदेशात तोच दर ३ हजार २५० रुपये मिळत आहे.हा दर वास्तविक पुरेसा नाही.या बाबत न्यायालयाने सरकारला व कृषी मूल्य आयोगाला अनेक वेळा फटकारले आहे.मात्र सरकार त्याकडे कानाडोळा करत आहे.महाराष्ट्रात तर एफ.आर.पी.पेक्षा ५०० रुपये कमी दर देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे.वैधानिक मध्ये “फेर” शब्द घालून सरकारने पुन्हा घोळ घालून ठेवला आहे.त्यातून सरकारने एस.एम.पी. बनविण्याचा अधिकार काढून टाकला आहे.याच कारखानदारांनी उपपदार्थ निर्मितीतील तब्बल पन्नास टक्के नफा जिरवून शेतकऱ्यांचा तोंडाला पाने पुसली आहे.या विरोधात हरियाणा,पंजाब,उत्तर प्रदेश आदी राज्यात शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून दिल्लीत येणारे सर्व मार्ग बंद करून उग्रस्वरूपाचे आंदोलन करून सरकारला नाक घासायला भाग पाडले आहे.त्यात राहुल गांधी यांनी मध्यस्थी करून मार्ग काढला आहे.यावर एकही खासदार, आमदार बोलत नाही.साखर,सूतगिरणी यांचे कारखानदार सरकारमधील मंत्र्यांना पैसा पुरवून त्यांची तोंडे बंद करीत आहेत.पण शेतकरी ,मतदार मात्र याच गल्लाभरू चोरनेत्याना निवडून देत असेल तर या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना वाली कोण आहे ? असा सवालही त्यांनी शेवटी विचारला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबाबतचे धोरण चुकीचे असून जागतिक बाजारात कांद्याला चाळीस रुपये भाव मिळत असताना देश निर्यातबंदी का करत आहे ? त्याच कांद्यापासून मसाला निर्मिती करण्यात येते त्यावर मात्र बंदी नाही या विरोधाभासावर त्यांनी नेमके बोट ठेवले व त्यावेळी पश्चिम घाटमाथ्यावरील पाणी पूर्वेस वळविण्याचा उपक्रम तयांनी कार्यकर्त्याना समजावून सांगून ६०० टि. एम.सी.पाणी उपलब्ध होणार आहे.-शिवाजीराव नांदखिले

या वेळी केंद्र सरकारच्या ई-नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,बळीराजा पक्षातर्फे राज्यभरात निवडणूक लढविणे,शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करणे,त्यासाठी आंदोलने करणे आदी ठराव यावेळी करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी व प्रदेश उपाध्यक्ष स्व.बबनराव काळे यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून कार्यक्रमास प्रारंभ केला आहे.कार्यक्रमाचे प्रास्तविक कालिदास आपेट,यांनी केले यावेळी युवा प्रदेश अध्यक्ष अड्.अजित काळे आदींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले तर उपस्थितांचे आभार शिवाजीराव नांदखिले यांनी मानले.