संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

राज्यासह देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव देण्यात राज्य व केंद्र सरकारे स्वातंत्र्यांनंतर सत्तर वर्षात सातत्याने अपयशी ठरत आल्याने शेतकऱ्यांनी व शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या अन्यायाच्या विरोधात सातत्याने शांततामय मार्गाने आंदोलने केली मात्र शासनाने या शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा हक्क हिरावून घेऊन उलट त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल केले आहे.मागील सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देऊनही अद्याप त्याला हरताळ फासत त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार केल्याने हे सर्व गुन्हे नवीन महाआघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने विनाअट मागे घ्यावे अशी महत्वपूर्ण मागणी रघुनाथ दादा प्रणित शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष व प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांनी सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे नुकतीच केली आहे.

शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खा.स्व.शरद जोशींसारख्या नेत्याने या चळवळीसाठी उभे आयुष्य खर्ची घालूनही उपयोग झाला नाही.वर्तमानातही अनेक संघटना शेतकरी हितासाठी कार्यरत असताना कुठल्याही सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारीत शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला नाही.त्यामुळे शेतकरी वेगवेगळ्या मागण्यासाठी देशभर आंदोलने करीत आहे.हमी भाव न मिळाल्याने दोन दशकात जवळपास साडे तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे शेती हा आजही एक प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतीय लोकसंख्येतील ६४ टक्के जनता कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यांतील ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे. म्हणून त्यांचे स्वास्थ्य व हित जपणारी संघटना ही काळाची गरज ठरली.भारतातील शेतकरी चळवळ व आंदोलनांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात जहागीरदार व जमीनदार यांच्या विरोधाची तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दूध व शेतमालाला योग्य भाव आणि कर्जासारख्या सरकार संचलित विषयांची पार्श्वभूमी आहे. ब्रिटिश राजवटीत देशावर प्रथमच एकछत्री अंमल निर्माण झाला. त्यापूर्वी देशात सरंजामशाही व राजे-रजवाडे आणि संस्थानिकांची सत्ता होती.स्वातंत्र्यानंतर स्वदेशी सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देईल असा भाबडा आशावाद अनेक पक्षांची सरकारे येऊनही फोल ठरला आहे.शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खा.स्व.शरद जोशींसारख्या नेत्याने या चळवळीसाठी उभे आयुष्य खर्ची घालूनही उपयोग झाला नाही.वर्तमानातही अनेक संघटना शेतकरी हितासाठी कार्यरत असताना कुठल्याही सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारीत शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला नाही.त्यामुळे शेतकरी वेगवेगळ्या मागण्यासाठी देशभर आंदोलने करीत आहे.हमी भाव न मिळाल्याने दोन दशकात जवळपास साडे तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले.मात्र तरीही सरकारांना जाग आली नाही.अद्यापही ती चिन्हे नाही.अशावेळी शेतकरी आत्महत्या करीत असतील तर तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार असताना सरकारे त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर निर्णय घेणे अपेक्षीत असताना त्यावर कुठलाही दिलासा दिसत नाही.

आपल्या रास्त मागण्यासाठी शेतकरी विविध ठिकाणी, “रास्ता रोको”,”उपोषणे”,”धरणे आंदोलने”,”घेराव”,” मोर्चे”काढून निषेध व्यक्त करून शासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेत असतील तर तो त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे.मात्र राज्यातील पोलीस त्यांच्यावर गुन्हे कोणत्या अधिकाराने दाखल करीत आहे ? हा खरा प्रश्न आहे.तरीही गत भाजप सरकारने १३ जानेवारी २०१५ रोजी शासन आदेश काढून शेतकऱ्यांवरील १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीचे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिलेले असताना त्यालाही सरकारने हरताळ फासला आहे.

उलट आपल्या रास्त मागण्यासाठी शेतकरी विविध ठिकाणी, “रास्ता रोको”,”उपोषणे”,”धरणे आंदोलने”,”घेराव”,” मोर्चे”काढून निषेध व्यक्त करून शासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेत असतील तर तो त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे.मात्र राज्यातील पोलीस त्यांच्यावर गुन्हे कोणत्या अधिकाराने दाखल करीत आहे ? हा खरा प्रश्न आहे.तरीही गत भाजप सरकारने १३ जानेवारी २०१५ रोजी शासन आदेश काढून शेतकऱ्यांवरील १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीचे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिलेले आहे.त्यात आंदोलनात जीवित हानी झालेली नसावी,खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा जास्त हानी झालेली नसावी अशा अटीशर्ती असताना व शेतकऱ्यांकडून असे कुठलेही अपवाद वगळता वर्तन घडलेले नसताना हे गुन्हे म्हणजे सरकारचे दुटप्पी वागणे आहे.त्यामुळे आजही हे प्रलंबित गुन्हे सरकारने मागे घेतलेले नाही. राज्यात व देशात असे अनेक खटले तसेच न्यायालयात तुंबलेले आहेत.त्यामुळे नवीन महाआघाडीच्या सरकारने शेतकऱ्यांवरील हे प्रलंबित गुन्हे तातडीने मागे घ्यावे अशी मागणी युवा शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अजित काळे यांनी शेवटी केले आहे.