सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विलक्षण उत्सुकतेचा विषय असलेल्या, तरीही प्रचंड विलंब झाल्याने वादग्रस्त ठरलेल्या ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ पदावरील नियुक्तीस आता निवडणूक आचारसंहितेचे ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्ह्य़ातील तब्बल २ हजार ६०० नावांना पदासाठी मान्यता दिली. मात्र ही नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याशिवाय नियुक्तीस अधिकृत मान्यता मिळणारी नाही. जिल्हा प्रशासनाने ही यादी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी धाडली, परंतु आचारसंहिता पंधरा दिवसांत केव्हाही जारी होणार असल्याने हातातोंडाशी आलेल्या नियुक्त्या पुन्हा लांबणीवर पडणार काय याच चिंतेने दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना ग्रासले आहे. काँग्रेस आघाडीच्या गत राजवटीत विशेष कार्यकारी अधिका-यांच्या नियुक्त्यांना मुहूर्त लाभला नव्हता. सध्याची राजवट संपता, संपता हा योग जुळून येऊ पाहात होता, तो अनेक वेळा, अनेक कारणांनी पुन:पुन्हा लांबणीवर पडू लागल्याने कार्यकर्ते सध्या त्रस्त आहेत. नेत्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही या नियुक्त्यांना मुहूर्त लाभत नसल्याने काही ठिकाणी संतापही व्यक्त केला जात आहे.
सुरुवातीला दोन्ही काँग्रेसमधील अवमेळ, नंतर दोन्ही पक्षांतील अंतर्गत मतभेद यामुळे या याद्या तयार होण्यासच मुहूर्त लाभत नव्हता. अखेर हा योग जुळून आला व जानेवारी २०१३ मध्ये केवळ ७३२ जणांची नावे जाहीर झाली. परंतु त्यात नगर, श्रीरामपूर व अकोल्यातील एकाचाही समावेश नव्हता. त्यामुळे याद्या पुन्हा बनवण्याची तयारी करण्यात आली. त्याच वेळी ६ जून २०१३ रोजी सरकारने एका आदेश जारी करून विशेष कार्यकारी अधिकारी होण्यासाठी १२ वी उत्तीर्णची अट लागू केली. पूर्वी केवळ लिहिता-वाचता येत असावे अशी मर्यादित स्वरूपाची अट होती. नव्या अटीमुळे अनेकांवर गंडांतर आले. त्यामुळे नव्या अटीच्या विरोधात काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही पूर्वीची स्थिती कायम ठेवा, असा आदेश दिला.
त्यामुळे पुन्हा पालकमंत्र्यांची शिफारस, त्यानुसार पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी, त्यास मंत्रालयाची मंजुरी अशी प्रक्रिया पार पाडत चार दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनास २ हजार ६०० जणांची यादी प्राप्त झाली. ती आता राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी पुण्याला पाठवण्यात आली. ती केव्हा प्रसिद्ध केली जाईल, हे तेथील मुद्रणालयातील कामाच्या ताणावर अवलंबून आहे. येत्या पंधरा दिवसांत निवडणूक आचारसंहिता केव्हाही जारी होऊ शकते, असे झाल्यास विशेष कार्यकारी अधिका-यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यास आडकाठी येईल, त्यामुळे ही पदे पुन्हा कार्यकर्त्यांपासून दुरावली जातील.