महापौर अलका राठोड यांच्या खासगी निवासस्थानाच्या बेकायदा बांधकामाची प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतर पुन्हा अंतिम चौकशीसाठी महापालिकेतील तीन जबाबदार अधिका-यांची समिती गठीत झाली खरी, परंतु या समितीने मुदत संपली तरी अद्याप चौकशीचा अहवाल पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना सादर केला नाही. आयुक्तांनीही या मुद्यावर धडाकेबाज कठोर धोरण अवलंबिले नसल्याचे संकेत मिळू लागल्याने महापौरांच्या निवासस्थानातील अवैध बांधकामाला अभय मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दरम्यान, या प्रश्नावर आम आदमी पार्टीचे स्थानिक नेते तथा माहिती अधिकार कायदा चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते विद्याधर दोशी यांनी आयुक्त गुडेवार यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे.
सात महिन्यांपासून गुडेवार हे महापालिकेत आयुक्तपदावर राहून धडाकेबाज कारभार करीत आहेत. एखाद्या बेकायदा प्रकरणात कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता थेट कारवाई करणारे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था करप्रणाली (एलबीटी) वसुलीत व्यापारी संघटनांच्या आंदोलनाची पर्वा न करता कायद्याचा आधार घेत पालिकेच्या तिजोरीत प्रचंड प्रमाणात महसूल जमा करणारे आणि त्याच वेळी शहरात मोठय़ा प्रमाणात बोकाळलेले डिडिटल फलक काढून टाकून संपूर्ण शहर ‘डिजिटल फलकमुक्त’ करणारे धडाकेबाज आयुक्त म्हणून सोलापूरकरांनी गुडेवार यांना अक्षरश: डोक्यावर घेतले आहे. आयुक्त गुडेवार यांनी आपल्या कारभाराची ओळख स्वत:च्या प्रशासनापासून करून देत महापालिकेतील अनागोंदी कारभारावर वेसण घातली आहे. त्याच  वेळी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू मध्यम शहर विकास पुनरुत्थान महाअभियानाच्या अंतर्गत सोलापूर शहरासाठी तब्बल दोनशे बसेस मंजूर करून घेण्याची किमयाही गुडेवार यांनी साधली आहे.
गुडेवार यांच्या शैलीदार कारभाराची आणखी एक चुणूक म्हणजे शहरातील बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणे पाडून टाकण्याची धडक कारवाई होय. यात काही नगरसेवकांशी संबंधित अवैध बांधकामांवरही कारवाईचा हातोडा चालविला गेला. तसेच महापालिकेचा कारभार अनेक वर्षांपासून चालविणारे काँग्रेसचे नेते विष्णुपंत कोठे यांच्याशी संबंधित सुशील रसिक सभागृहासह काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब शेळके यांच्या पुतण्याने विजापूर रस्त्यावर केलेल्या अवैध बांधकामांविरुद्धही गुडेवार यांनीही कारवाई हाती घेतली होती. परंतु या दोन्ही प्रकरणांत राजकीय वजन वापरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून स्थगिती मिळाल्याने पालिका आयुक्त गुडेवार यांचे हात अक्षरश: बांधले गेले. त्याची बोच सर्वानाच असताना महापौर अलका राठोड यांच्या खासगी निवासस्थानातील बांधकामही बेकायदा असल्याची तक्रार प्राप्त झाली. त्यावरून आयुक्त गुडेवार यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार चौकशीचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला. त्यावर पुन्हा अंतिम चौकशीसाठी सहायक आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, प्रभारी नगर अभियंता गंगाधर दुलंगे व अभियंता दीपक भादुले यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत झाली. या समितीने आठवडाभरात चौकशीचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु मुदत टळली तरी चौकशी अहवाल अद्यापि सादर झाला नाही. आयुक्त गुडेवार हेदेखील या मुद्यावर धडाकेबाज कारभाराची चुणूक दाखवत नसल्याचे दिसून येते.
आजारी असल्याचे कारण सांगून पाणीपुरवठय़ाच्या संदर्भातील बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या एका अभियंत्याला तपासणीसाठी आयुक्तांनी आरोग्याधिकाऱ्याला पाठविणाऱ्याचा इशारा देताच संबंधित अभियंत्याचा आजार लगेचच दूर झाला व तो अभियंता बैठकीला धावत आला. महापालिका शाळेत गणिताच्या प्रश्नाचे उत्तर विद्यार्थ्यांना देता आले नाही म्हणून संबंधित शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई आयुक्त गुडेवार यांनीच केली होती. बस थांब्यावर पालिका परिवहन उपक्रमाची बस न थांबविणाऱ्या बसचालकाचा पाठलाग करून त्या बसचालकाला पकडून तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाईही आयुक्तांनी केली होती. यासह इतर कार्यक्षम कारभारामुळे आयुक्त गुडेवार यांच्याबद्दलची विश्वासार्हता जनमानसात वाढत असताना अलीकडे त्यांचा कारभाराचा धडाका काहीसा थंडावला आहे. राजकीय उच्चपदस्थ नेत्याने दिलेल्या कानमंत्राचा हा परिणाम असल्याची भावना नागरिकात व्यक्त होत आहे.