देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांत समावेश असलेल्या पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाला आवर घालण्यात कोल्हापूर महापालिका अपयशी ठरत असल्याने पुन्हा एकदा महापालिकेची १८ लाखांची बँक गॅरंटी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जप्त केली आहे. अर्थात महापालिकेची बँक गँरटी बंद होण्याचा पहिला नव्हे तिसरा प्रकार आहे. आत्तापर्यंत महापालिकेवर सहा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या लेखी कोल्हापूर महापालिका ही ‘कंटीन्यूअस डिफॉल्टर’ ठरली असल्याने महापालिकेचे प्रदूषणाला आळा घालण्याचे प्रयत्न कुचकामी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने कायद्याचा कठोर बडगा उचलायचे ठरविले तरीही पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसाठीचे महापालिकेचे प्रयत्न लक्षात घेता आणखी दोन वर्षे तरी नदी प्रदूषण मुक्त होण्याची चिन्हे नाहीत.
पंचगंगा नदीतील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे (एसटीपी) काम मुदतीत पूर्ण झाले नसल्याने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेची १८ लाखांची बँक गॅरंटी मंगळवारी जप्त केली. मात्र या कारवाईने महापालिकेचे डोळे उघडतील आणि प्रदूषणाला आवर घालणारी कार्यवाही तातडीने पूर्ण होईल, अशी स्थिती मात्र दृष्टिपथात दिसत नाही. या दिशेने महापालिकेचे प्रयत्न सुरू असले तरी तिचीकूर्मगती पाहता शासन व न्याय यंत्रणेला दिलेले कार्यवाहीचे आश्वासन वेळेत पूर्ण होईल, असे चित्र अजिबात नाही.     
पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी एसटीपी प्लँटचे काम सुरू आहे. महापालिकेचे आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी या कामाचा अलीकडे आढावा घेतला तेव्हा अधिकतम एक महिन्यात जयंती नाल्यावरील एसटीपीचे हे काम किमान दोन तृतीयांश पूर्ण होईल, अशी चर्चा होती. पाईप लाईन फुटण्यासारखे तांत्रिक प्रश्न उद्भवल्यास काहीसा वेळ लागेल, असेही सांगितले गेले. दुधाळी नाल्यावरील एसटीपी प्लँटचे काम पूर्ण होण्यास दीड वर्ष तरी लागतील असा अंदाज अभ्यासकांकडून वर्तविला जात आहे. नुकतेच महापालिकेचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती सभापतींकडे सादर केले तेव्हा त्यामध्ये शहरातील उर्वरित १२ नाल्यांवर एसटीपीचे काम करण्यासाठी २९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्कऑर्डर देण्यास आणि प्रत्यक्षात काम पूर्ण होण्यास खूपच अवधी लागणार आहे. या घटना प्रदूषणाला आवर घालण्यात महापालिका अपयशी ठरत असल्याचे सांगण्यास पुरेशा आहेत. यामुळेच प्रजासत्ताक संघटनेचे दिलीप देसाई यांनी न्यायालयात याचिका सादर केली होती.     
१९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पंचगंगा नदी प्रदूषणाला आळा घालण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर महापालिकेने हे काम पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा शब्द देत कालबध्द कार्यक्रमही ठरविला होता. सुरुवातीला निधीची अडचण निर्माण झाली. २००८ साली ७४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला तरी काम ज्या गतीने पूर्ण होणे आवश्यक होते ते मात्र झालेच नाही. परिणामी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महापालिकेवर वेळोवेळी कारवाईचा बडगा उगारला गेला. २००८ साली महापालिकेची १ लाखाची तर त्यानंतर दोन वर्षांनी २ लाखाची बँक गँरटी जप्त झाली. सन २०११ मध्ये अशाच प्रकारची कारवाई झाली होती आणि आता त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे. महापालिकेच्या मुख्यालयाचा वीज पुरवठा तोडणे, फौजदारी दावा दाखल होणे अशा प्रकारची कारवाई होऊनही महापालिकेची पावले अपेक्षित गतीने पडलेली नाहीत. न्यायालय व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कान उपटले जात असल्याने आता महापालिका काहीशी सजग होऊन कार्यरत झाली आहे. तथापि, जलअभ्यासक उदय गायकवाड यांच्या मतानुसार पंचगंगा नदीची प्रदूषण मुक्ती होण्यास सन २०१६ उगवावे लागेल. मात्र तोपर्यंत नदीचे प्रदूषण आणि त्यापासून निर्माण होणारे धोके यापासून कोल्हापूर जिल्ह्य़ाची सुटका होणार नाही, असे म्हणण्यास वाव आहे.
अधिका-यांची बेपर्वाई
गेली १६ वर्षे सातत्याने २१ फुटी गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे चर्चेत असलेल्या इराणी खणीतील सांडपाणी कुजले आहे. त्यामुळे पाण्यामध्ये घातक ठरणारे पिगमेंट तयार झाले आहे. असे दुर्गंधीयुक्त पाणी महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने शेजारील नाल्यात सोडले. तेच पाणी पंचगंगेत मिसळल्याने नदीच्या प्रदूषणात मोठी भर पडली आहे. खणीतून सोडलेल्या पाण्याचे नमुने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतले असून पंचनामाही केला आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर प्रदूषणाच्या स्वरूपावरून महापालिकेवर आणखी एखादा गुन्हा दाखल होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र इराणी खणीतील अत्यंतिक दूषित पाणी नाल्याव्दारे सोडण्याचा निर्णय हा एकटय़ा अभियंत्याचा होता की त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून ही कृती केली, हे उजेडात येणे गरजेचे आहे.