जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या विवीध प्रश्नांबाबत सहकार मंत्री जयंत पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात गत महिन्यात पार पडलेल्या बैठकीत विविध मागण्यांबाबत सहकार विभागाने नुकतेच आदेश निर्गमित केल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
पतसंस्थाच्या थकबाकीदारांची मालमत्ता लिलाव करण्यापूर्वी ‘अपसेट प्राईस’ सहकार खात्याकडून घ्यावी लागते.याबाबत देखील दोन महिन्यात अपसेट प्राईस न मिळाल्यास ऋणको संस्थेने दाखल केलेली अपसेट प्राईस मान्य झाल्याचे आपोआप समजण्यात यावे.तसेच धनको संस्थेचे व ऋणको संस्थेचे एकमत न झाल्यास ऋणकोस ती मालमत्ता विकण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देऊन त्यानंतर धनको संस्थेस हि मालमत्ता विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे-कोयटे,अध्यक्ष राज्य पतसंस्था फेडरेशन.
राज्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळ कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर विविध समस्यांचा सामना करत आहेत.या पार्श्वभूमीवर राज्य पतसंस्था फेडरेशनने गत महिन्यात राज्याचे सहकार मंत्री जयंत पाटील यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यावर राज्य शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतल्याने सहकारी पतसंस्था चळवळ व राज्य पतसंस्था फेडरेशनने अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनी त्याचे जोरदार स्वागत केले आहे.विशेष म्हणजे एकाच बैठकीत सहकारी पतसंस्थांचे बरेच प्रश्न मार्गी लागण्याची हि पहिलीच वेळ असल्याने विद्यमान अर्थमंत्री जयंत पाटील व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा कृतज्ञता सोहळा आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती सांगलीचे माजी महापौर व प्रदेश राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली आहे.
पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कायदा कलम १०१ चे दाखले ऑनलाइन मिळणेसाठी तसेच १०१ चा वसुली दाखला जास्तीत जास्त ६० दिवसात मिळणेबाबत या बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे सहकार आयुक्त यांनी कार्यवाही करावी, पतसंस्थाच्या थकबाकीदारांची मालमत्ता लिलाव करण्यापूर्वी ‘अपसेट प्राईस’ सहकार खात्याकडून घ्यावी लागते.याबाबत देखील दोन महिन्यात अपसेट प्राईस न मिळाल्यास ऋणको संस्थेने दाखल केलेली अपसेट प्राईस मान्य झाल्याचे आपोआप समजण्यात यावे.तसेच धनको संस्थेचे व ऋणको संस्थेचे एकमत न झाल्यास ऋणकोस ती मालमत्ता विकण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देऊन त्यानंतर धनको संस्थेस हि मालमत्ता विकण्यास परवानगी मिळण्याबाबत देखील यात सूचित केले आहे.
राज्य फेडरेशनच्या वतीने कर्जदारांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तयार केलेली ‘क्रास प्रणाली’ सक्तीची करणेबाबत तातडीने कार्यवाही करणे,तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील पतसंस्थांच्या अडकून पडलेल्या ठेवी या पतसंस्थेतील लहान लहान ठेवीदार घटकांच्या असल्याने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या ठेवी प्राधान्याने परत द्याव्या आशा मागण्या करण्यात आल्या आहे.
कोरोनाचे पार्श्वभूमीवर ताळेबंदी मुळे पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीवर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे.त्यामुळे पतसंस्थांना थकीत कर्ज ‘एन.पी.ए.’मध्ये वर्ग करण्यासाठी ९ महिन्यांची असलेली मुदत १५ महिने करण्याबाबत मंत्र्यांनी यांनी सहकार आयुक्त यांना आदेश दिले आहेत. तसेच सहकारी पतसंस्थांची ऑडीट वर्गवारी करताना ‘अ’ वर्गासाठी ७५ ऐवजी ६५ व ‘ब’ वर्गासाठी ६० ऐवजी ५० गुण गृहीत धरावेत,तसेच सहकारी पतसंस्थांना शासकीय कर्जरोख्या मध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत परवानगी द्यावी,तसेच एस.एल.आर.ची गुंतवणूक २५ टक्यांऐवजी १० टक्क्यांपर्यंत पर्यंत करणे, तसेच सहकारी पतसंस्थांची अचूक माहिती गोळा होण्याचे दृष्टीने राज्य फेडरेशनच्या सहकार्यांने ‘ऑनलाइन पोर्टल’ तयार करणे, स्थावर मालमत्तेची अपसेट प्राईस ६ महिन्या ऐवजी एक वर्ष पर्यंत वैध ठेवणे,राज्य फेडरेशनच्या शिर्डी येथील प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता देणे तसेच राज्य फेडरेशनच्या अस्थापनेवर कलम १०१ चे वसुली दाखले मिळणेसाठी परसेवेवरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी त्याच बरोबर अहमदनगर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या स्थैर्य निधी संघाचे धर्तीवर राज्य पातळीवर स्थैर्य निधी संघ स्थापन करणे बाबत सूचना केली आहे.
वरील झालेल्या निर्णयांबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन चे संस्थापक अध्यक्ष वसंतराव शिंदे, महासचिव शांतीलाल सिंगी, कार्याध्यक्ष राजुदास जाधव, खजिनदार दादाराव तुपकर,उपंकार्याध्यक्ष सुदर्शन भालेराव,संचालक सर्जेराव शिंदे,स्थैर्य निधी संघाचे अध्यक्ष सुरेशजी वाबळे,नाशिक विभागीय फेडरेशनचे अध्यक्ष वसंत लोढा, महिला सबलीकरण समितीच्या अध्यक्षा अंजली पाटील व शिवकृपा पतसंस्थेचे संस्थापक चंद्रकांत वंजारी आदीनी समाधान व्यक्त केले आहे.
वरील सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे परिपत्रक सहकार आयुक्त कार्यालयाने तातडीने काढावे असे आवाहन सहकार आयुक्त अनिल कवडे व अप्पर निबंधक पी.एल.खंडांगळे,उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या सर व्यवस्थापिका सुरेखा लवांडे यांनी शेवटी केले आहे.
