जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

सन-१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकार कायद्यानुसार साखर कारखाने, सूतगिरण्या,दुधसंघ,बँका,पतपेढया,बाजार समित्या,देशी दारू दुकाने,रेशनची दुकाने आणि शिक्षण संस्था उभारून आधुनिक महाराष्ट्र बनविण्याची सुरुवात केली. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एक साखर कारखान्यासह हे विकासाचे मॉडेल राबविण्याचा प्रयत्न केला.यशवंतराव चव्हाण यांच्या सोबत काम करणाऱ्या ज्या आमदारांनी हे माॅडेल राबविले त्यांची पुढची पिढी वंशपरंपरेने आजही आमदार,खासदार होत आहे.सध्या महाराष्ट्रात २०५ साखर कारखाने आहेत.सहकारी कायद्यानुसार १०५ साखर कारखाने स्थापित करणारांनीच खाजगी कंपन्या काढून आता १०० साखर कारखाने उभे केले आहेत. यावरुन साखर कारखानदारीचा नेमका फायदा कुणाला झाला ? हे स्पष्ट होते. कोरोना काळातील दोन दिवसाच्या विधानमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेचे सदस्य आमदार सुरेश धस यांनी ऊसतोडणी कामगारांना १५० टक्के वाढ द्यावी अशी मागणी केल्याने खळबळ माजली आहे.

महाराष्ट्रात सन-२०१३ साली ऊस दराबाबत सी.रंगराजन समितीच्या शिफारशीवरून पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ७०:३० चा आर.एस.एफ.(RSF) फाॅर्मूला वापरून कायदा केला.साखर कारखान्यातील महसुली उत्पन्नाचा ७० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना ऊसाची किंमत म्हणून दिली तर ऊसतोडणी कामगारांना साखर कारखानदाराकडे दरवर्षी हात पसरावे लागणार नाहीत.३० टक्के रकमेतून साखर कारखाना चालविणे व्यावहारिक असूनही त्याची अंमलबजावणी अजून झाली नाही-कालिदास आपेट

ऊसतोडणी कामगार की,वेठबिगार ?

सहकारी साखर कारखान्याचा सभासद शेतकरी हा साखर कारखान्याचा मालक आहे.त्यांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ शेतकऱ्यांच्या वतीने साखर कारखाना चालविते.सहकारी संस्थेला होणाऱ्या नफा किंवा नुकसानीला सर्व सभासद सारखेच जबाबदार असतात.ऊसाची किमान आधारभूत किंमत (FRP) दरवर्षी केंद्र सरकार जाहीर करते.सन-२०२० सालासाठी मोदी सरकारने १० टक्के रिकव्हरीच्या ऊसाची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल २८५ रुपये घोषित केली आहे.यामध्ये ऊसतोडणी,वहातुकीचे प्रति क्विंटल १६ रुपये धरलेले आहेत. म्हणजे यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रतिटन २८५० रुपये किमान आधारभूत किंमत द्यावी लागणार आहे.उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब राज्य सरकारने यावर्षीची किमान आधारभूत किंमत (SAP) प्रति टन ३२५० रुपये जाहीर केली आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आधारभूत किमतीत प्रतिटनाला ५०० रुपयांचा फरक आहे. यापुढील १ टक्का रिकव्हरीला वाढीव २८५ रुपये प्रतिटनाला मिळतील.ऊसतोडणी कामगारांच्या कष्टाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून दिले जातात.हे ऊसतोडणी कामगारांनी लक्षात घ्यावे.

अठरा ते वीस महिने शेतात वाढविलेल्या ऊसाला मोदी सरकारने २८५ रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत द्यावी ही शेतकऱ्यांची क्रुर चेष्टा आहे. ही किंमत काढताना केंद्रीय कृषिमूल्य व उत्पादन खर्च आयोगाने (CACP) ऊसतोडणी,वहातुक आणि मुकादमाच्या कमिशनचा एकुण खर्च प्रतिक्विंटल फक्त १६ रुपये म्हणजेच प्रतीटन १६० रुपये धरला आहे. याला वेठबिगारी नाही तर काय म्हणावे ? ऊसतोडणी आणि वहातुकीसाठी प्रत्यक्षात प्रतिटन सुमारे ६०० ते ८०० रुपये खर्च होत असताना केंद्रीय कृषीमूल्य व उत्पादन खर्च आयोगाने प्रतिटन १६० रुपये उसाच्या उत्पादन खर्चात धरणे हा ऊस तोडणी कामगार आणि शेतकऱ्यावर केलेला कायदेशिर अन्याय आहे. वंशपरंपरेने साखर कारखाने चालवणाऱ्यांना हे माहीत नाही का ? मात्र शेतकऱ्यांनी ज्यांच्यावर संचालक मंडळ म्हणून विश्वास टाकला तेच लोक ऊसतोडणी कामगार आणि शेतकऱ्यांची सातत्याने दिशाभूल करीत आहेत.याबाबत ऊसतोडणी कामगार आणि शेतकऱ्यांनी जागरूक राहण्याची गरज आहे. प्रतिक्विंटल १६ रूपये ऊस तोडणी आणि वहातुकीचा दर कोणत्या कायद्यान्वये ठरविला ? यासंबंधी मोदी,ठाकरे सरकार आणि साखर कारखाना संघांनी खुलासा करणे आवश्यक आहे.

सुलतानी अन्याय कशासाठी ?

शेतकऱ्यांच्या वतीने सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाना संघ तर ऊसतोडणी कामगारांच्या वतीने १३ वेगवेगळ्या संघटना ऊसतोडणी दराबाबत चर्चा करीत असतात. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या आणि ऊसतोडणी कामगारांच्या कायदेशीर हक्कांची चर्चा होत नाही. बीड-लातूर-उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे विधानपरिषद सदस्य आ. सुरेश धस यांनी यावर्षी ऊसतोडणी कामगारांना १५० टक्के वाढ द्यावी.अशी भूमिका विधानपरिषदेत दोन दिवसाच्या कोरोना काळातील अधिवेशनात मांडली आहे. विधिमंडळात पहिल्यांदाच हा विषय चर्चेला आल्यामुळे त्याला कायदेशीर महत्व प्राप्त झाले आहे.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांनी सन-२०११ साली बारामती जि.पुणे येथिल ऊस परिषदेत ‘समान काम,समान वेतन’ आणि किमान वेतन कायद्याप्रमाणे ऊसतोडणी दर दिला पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडली.ऊसतोडणी यंत्र (हार्वेस्टर)ला जेवढा प्रतिटन ऊसतोडणी दर दिला जातो. तेवढे पैसे ऊसतोडणी कामगारांना दिले पाहिजेत.ऊसतोडणी कामगार हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांना रास्त ऊसतोडणी दर द्यावा आणि ऊसतोडणीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात धरावी.ही भुमिका केंद्रीय कृषिमूल्य व उत्पादन खर्च आयोगासमोर मांजरी जि.पुणे येथे झालेल्या बैठकीत मांडली आहे. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कायदेशिर जबाबदारी असलेले साखर कारखाना संघाचे संचालक मंडळ आणि ऊस तोडणी कामगारांच्या तथाकथित संघटनांनी या कायदेशीर भूमिकेला फाटा देऊन आंदोलने केली.त्यामुळे ऊस तोडणी कामगारांच्या पदरात योग्य पैसे पडले नाहीत.
महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये ऊसतोडणी,वाहतूक आणि मुकादमाच्या कमिशनचे दर जास्तीचे आहेत तरीही उसाला प्रतिटन ४ हजार ७०० रुपये भाव मिळाला आहे.याचा विशेष अभ्यास करण्याची गरज आहे.कष्ट करणाऱ्यांना पैसे द्यायचे नाहीत हा महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात नियम केल्यामुळे शेतकरी आणि ऊसतोडणी कामगारांना लुबाडले जात आहे.

महाराष्ट्रात सन-२०१३ साली ऊस दराबाबत सी.रंगराजन समितीच्या शिफारशीवरून पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ७०:३० चा आर.एस.एफ.(RSF) फाॅर्मूला वापरून कायदा केला.साखर कारखान्यातील महसुली उत्पन्नाचा ७० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना ऊसाची किंमत म्हणून दिली तर ऊसतोडणी कामगारांना साखर कारखानदाराकडे दरवर्षी हात पसरावे लागणार नाहीत.३० टक्के रकमेतून साखर कारखाना चालविणे व्यावहारिक असूनही त्याची अंमलबजावणी अजून झाली नाही. परिणामी गेल्या पाच वर्षापासून उसाची अंतिम बिले मिळाली नाहीत.तरीही दरवर्षी साखर कारखाने का सुरू होत आहेत ?
साखर उद्योगातून तयार झालेली साखर कोण वापरतो ? याचा विचार करणे गरजेचे आहे.औषध कंपन्या,शीतपेये बनविणाऱ्या कंपन्या,चॉकलेट- बिस्कीट बनविणारे कारखानदार आणि मेवा मिठाईचे कारखानदार ८० टक्के टक्के साखर वापरतात.घरगूती वापरासाठी फक्त २० टक्के साखर लागते.फुकटात साखर का विकली जाते ? यामागील गौडबंगाल आता लपून राहिलेले नाही.मोलॅसिस पासून देशी-विदेशी दारू बनविली जाते.कोरोना काळात बेभाव दराने दारू विकली.बगॅस पासून वीजनिर्मिती होते.साखर कारखान्यांत पैशाची प्रचंड निर्मिती होत असतानाही शेतकऱ्यांना आणि ऊसतोडणी कामगारांना हक्काचे, कष्टाचे पैसे का मिळत नाहीत ? याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ आली आहे.

कालिदास आपेट,

कार्याध्यक्ष,
शेतकरी संघटना. महाराष्ट्र राज्य.
मो.९८२२०६१७९५.