संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठान विष्णुपंत खंडागळे,अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळास व शासनास नोटीस बजावण्याचा हुकुम केल्याने खळबळ उडाली आहे.

कोरोणा विषाणूच्या संसर्गामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तीन महिन्या साठी स्थगित केल्या होत्या व पुन्हा दि.१७ जूनच्या आदेशान्वये पुढील तीन महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची पाच वर्षाची मुदत ही दि.५ मे रोजी संपली होती.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी साखर आयुक्त,जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर, जिल्हा निवडणूक अधिकारी अहमदनगर यांना अर्ज करून अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली सदर मागणी ही फेटाळण्यात आल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूकास ठाकरे सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात यावी म्हणून दि.२७ जानेवारी व दि.३१ जानेवारी या दोन आदेशान्वये तीन महिन्यासाठी मुदतवाढ दिली होती.या संबंधी सदरच्या मुदतवाढीस उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विष्णुपंत खंडांगळे व अनिल औताडे यांनी आव्हान दिले होते.सदरच्या याचिका मान्य उच्च न्यायालयाने मान्य करून शासनाला महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम-७३(क) चा आधार घेऊन कर्ज मुक्ती योजना राबविण्यासाठी निवडणुका लांबविता येणार नाही असा हुकूम केला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने दि.१८ मार्च रोजी पुन्हा करोणा विषाणूच्या संसर्गामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तीन महिन्या साठी स्थगित केल्या होत्या व पुन्हा दि.१७ जूनच्या आदेशान्वये पुढील तीन महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची पाच वर्षाची मुदत ही दि.५ मे रोजी संपली होती.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी साखर आयुक्त,जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर, जिल्हा निवडणूक अधिकारी अहमदनगर यांना अर्ज करून अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली सदर मागणी ही फेटाळण्यात आल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्य शासनाने कलम-७३(क) चा आधार घेऊन फक्त सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत परंतु सहकारी संस्थांवर असलेल्या मंडळास मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे ज्या संस्थांचा संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपलेला आहे अशा संस्थांवर कलम-७७ (अ),( ब ) प्रमाणे प्रशासकीय मंडळ आणणे बंधनकारक आहे.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या अर्जा मुळे निवडणूक पुढे ढकलणे अथवा रद्द करणे योग्य होणार नाही.तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम ७३ (अ ),(अ ),(अ ) मध्ये दि.१० जुलै रोजी राज्यपालांनी अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती ही संविधानाच्या कलम-२४३(झेड),( के ) च्या विरुद्ध असल्यामुळे सहकार कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही बेकायदेशीर आहे-अड्.अजित काळे

सदरच्या याचिकेमध्ये अड्.अजित काळे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की,” राज्य शासनाने कलम-७३(क) चा आधार घेऊन फक्त सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत परंतु सहकारी संस्थांवर असलेल्या मंडळास मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे ज्या संस्थांचा संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपलेला आहे अशा संस्थांवर कलम-७७ (अ),( ब ) प्रमाणे प्रशासकीय मंडळ आणणे बंधनकारक आहे.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या अर्जा मुळे निवडणूक पुढे ढकलणे अथवा रद्द करणे योग्य होणार नाही.तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम ७३ (अ ),(अ ),(अ ) मध्ये दि.१० जुलै रोजी राज्यपालांनी अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती ही संविधानाच्या कलम-२४३(झेड),( के ) च्या विरुद्ध असल्यामुळे सहकार कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही बेकायदेशीर आहे सदरची दुरुस्तीही संविधानाच्या तरतुदीच्या विरुद्ध असल्यामुळे सदरचा अध्यादेश रद्द करावा असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा हुकूम केला आहे. सदर याचिकेमुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचे भवितव्य ठरणार आहे.राज्यातील सहकारी संस्थांवर प्रशासक येऊ नये म्हणून केलेली कायद्यातील दुरुस्ती सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.ज्या संस्थांची मुदत संपलेली आहे अशा संस्थांनी त्यांच्या मुदत संपल्यानंतर च्या काळामध्ये घेतलेले निर्णय देखील अडचणीत येणार आहेत.सदरच्या प्रकरणाच्या निकालाकडे राज्यातील सर्व राजकीय पुढाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अड्.अजित काळे तर सरकार पक्षातर्फे अड्.सुभाष तांबे हे काम पाहत आहे.