केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबर रोजी फॉरेन ट्रेड ऍक्ट च्या आधाराने कांद्याची निर्यातबंदी केली मात्र कांद्याचे निर्जलीकरण करून उद्योजक तयार करीत असलेल्या कांदा पावडर,मसाले आदी औद्योगिक उत्पादनांना निर्यातीसाठी परवानगी कायम ठेवली. केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी व उद्योजक धार्जिण्या धोरणाच्या निषेधार्थ शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत श्रीरामपूर बाजार समितीच्या कांदा मार्केट समोर निर्यातबंदी आदेशाची होळी करून तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

ज्यावेळी कांदा चाळीत सडत होता त्यावेळी टाळेबंदीमुळे वाहतूक ठप्प झाल्याने भाव कोसळले होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूंनी नुकसान होत असताना शासनाला दयामया आली नाही.शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे चाळीत ६० ते ७० टक्के नुकसान झाले. थोड्याफार शिल्लक कांद्याचे थोडेसे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली असताना तेही शासनकर्त्यांना पाहवले नाही. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने तातडीने नोटिफिकेशन काढुन दि.१४ सप्टेंबर पासुन कांदा निर्यात थांबविली-बाळासाहेब पटारे,पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख,शेतकरी संघटना

यावेळी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब पटारे,जिल्हा कार्याध्यक्ष अहमदभाई जहागीरदार,जिल्हा उपाध्यक्ष विलास कदम,युवा शेतकरी नेते संतोष भागडे,ऍड.नारायणराव तांबे, युवा आघाडीचे तालुका उपाध्यक्ष संदीप उघडे,मनोज औताडे,आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह माजी सरपंच अविनाश पवार,दिपक काळे,दादासाहेब पटारे,युनूस सय्यद,अविनाश शेरकर,चंद्रकांत कासार,बाळासाहेब उंडे,सुहास ताम्हाणे,सुनील अनारसे,अशोक सलालकर आदी कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना बाळासाहेब पटारे म्हणाले की,”ज्यावेळी कांदा चाळीत सडत होता त्यावेळी टाळेबंदीमुळे वाहतूक ठप्प झाल्याने भाव कोसळले होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूंनी नुकसान होत असताना शासनाला दयामया आली नाही.शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे चाळीत ६० ते ७० टक्के नुकसान झाले. थोड्याफार शिल्लक कांद्याचे थोडेसे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली असताना तेही शासनकर्त्यांना पाहवले नाही. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने तातडीने नोटिफिकेशन काढुन दि.१४ सप्टेंबर पासुन कांदा निर्यात थांबविली.मात्र कांद्यापासुन तयार होणाऱ्या उद्योजकांच्या उत्पादनांची निर्यात चालू ठेवली.यावरुन राज्यकर्त्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे.निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला नसता तर कांद्याला आजच्या दुप्पट भाव मिळाला असता,व शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान काही प्रमाणात भरून निघाले असते. कांद्यावरील निर्यातबंदी तातडीने उठवा अन्यथा शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून न्याय मागावा लागेल असा इशारा त्यांनी यावेळी देण्यात आला आहे.

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाकार्याध्यक्ष अहमदभाई जहागीरदार म्हणाले की,शेतीमालाचे भाव मागणी पुरवठ्याच्या सूत्रानुसार बाजारपेठ ठरवित असते.कांद्याचे चाळीमध्ये प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने मागणीनुसार चांगला भाव मिळणार याची खात्री आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे भाव पाडण्याचे षडयंत्र करु नये,अन्यथा शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल असे आवाहन त्यांनी व्यापारीवर्गास केले.

श्रीरामपूर बाजार समितीत कांदा लिलाव इतर मार्केट कमिटींच्या तुलनेत नेहमीच ५०० ते ७०० रुपयांनी कमी असतात अशा तक्रारी उपस्थित शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेकडे यावेळी केल्या.याबाबत कारणमीमांसा करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीचे सभापती व सचिव किशोर काळे यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी व्यापारी व आडतदार यांची तातडीची बैठक घेऊन योग्य त्या सूचना प्रसंगी दुरुस्ती करण्यात येईल असे आश्वासन उभयतांनी शेतकरी संघटनेला दिले आहे.