जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

वर्तमान महाविकास आघाडी सरकारने २०२० मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यान्वये मूळ शेतकऱ्यांना प्रदान केलेला मतदानाचा अधिकार काढून तो २०१७ पूर्वीच्या ग्रामपंचायत,सहकारी संस्थां यांच्या सदस्यांनाच मतदानाचा व प्रतिनिधित्वाचा अधिकार देणाऱ्या दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.सदर याचिकेची सुनावणी दिनांक १८ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्या.गंगापूरवाला यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाकडे होऊन न्यायालयाने प्रतिवादी राज्य शासन,पणन संचालक व राज्याचे मुख्य सरकारी वकील यांना नोटीस बजावण्याचा हुकुम केला आहे.त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

२०१७ मध्ये भाजप-शिवसेनेच्या अधिपत्याखालील युती सरकारने सदर कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून शेतकरी धार्जिणा निर्णय घेतला.ज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील शेतकरी जो कमीत कमी ०.१० आर.क्षेत्र धारण करत असेल व ज्याचे वय-१८ पेक्षा जास्त असेल आणि ज्या शेतकऱ्याने मागील पाच वर्षात किमान तीन वेळा आपला शेतमाल सदर बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी आणला असेल अशा शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त करून काँन्ग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पारंपारिक सहकार सम्राटांची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारी सामान्य शेतकऱ्याला न्याय देणारी होती-अड्.अजित काळे.

या बाबत सविस्तर वृत्त असे की,कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६७ साली अस्तित्वात आला होता.सदर कायद्याचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठी हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणे हा होता.त्यावेळेस सदर बाजार समितीवर त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार ग्रामपंचायत सदस्य,सहकारी संस्थांचे सदस्य आदींना प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद कायद्याच्या कलम-१३ मध्ये करण्यात आली होती.त्यात १० शेतकरी,२ व्यापारी,१ हमाल आणि मापाडी आदी तेरा जणांची समिती अस्तित्वात आली होती.परंतु कालांतराने सदर कायद्यामध्ये दुरुस्ती होऊन दहा ऐवजी पंधरा शेतकरी दोन परवाना धारक व्यापारी,१ हमाल आणि मापाडी,एक सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष,(मार्केटिंग आणि प्रक्रिया करत असलेली संस्था) एक पंचायत समितीचा सभापती,एक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सरपंच,आणि एक जिल्हा निबंधक सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधी अशा स्वरुपात बाजार समितीचे अस्तित्व निर्माण केले गेले होते.नंतर २०१७ मध्ये भाजप-शिवसेनेच्या अधिपत्याखालील युती सरकारने सदर कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून शेतकरी धार्जिणा निर्णय घेतला.ज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील शेतकरी जो कमीत कमी ०.१० आर.क्षेत्र धारण करत असेल व ज्याचे वय-१८ पेक्षा जास्त असेल आणि ज्या शेतकऱ्याने मागील पाच वर्षात किमान तीन वेळा आपला शेतमाल सदर बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी आणला असेल अशा शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त करून काँन्ग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पारंपारिक सहकार सम्राटांची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारी सामान्य शेतकऱ्याला न्याय देणारी होती.परंतु २०१९ मध्ये राज्यात विधानसभा निवणुका संपन्न होऊन त्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर व तीन पक्षांचे कडबोळे सरकार राज्यात अस्तित्वात आले व या सरकारने ३१ जानेवारी २०२० ला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये पुन्हा एकदा दुरुस्ती कारून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला होता.केली व त्यांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकारच काढून घेऊन पूर्वीची मक्तेदारी असलेली सहकार नेत्याना व त्यांच्या बगलबच्यांना खुर्ची उबविण्याची सोय करणारी होती.त्यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला होता.त्याला अड्.काळे यांनी वाचा फोडण्याचे महत्वपूर्ण काम केले आहे.

२०१९ मध्ये राज्यात विधानसभा निवणुका संपन्न होऊन त्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर व तीन पक्षांचे कडबोळे सरकार राज्यात अस्तित्वात आले व या सरकारने ३१ जानेवारी २०२० ला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये पुन्हा एकदा दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला होता.व त्यांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकारच काढून घेऊन पूर्वीची मक्तेदारी असलेली सहकार नेत्याना व त्यांच्या बगलबच्यांना खुर्ची उबविण्याची सोय करणारी होती.त्यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला होता.

नेमख्या सरकार धार्जिण्या व सहकार नेत्यांच्या दुखऱ्या नसेवर या दुरुस्तीने प्रहार होणार आहे.या निर्णयाला अड.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.त्यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना मिळालेला मतदानाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेतल्यामुळे संविधानातील कलम-१४ कलम-१९ व २१ ते उल्लंघन होऊन शेतकऱ्यांसाठी निर्माण झालेल्या संस्थेमधून शेतकऱ्यांनाच बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आग्रही प्रतिपादन केले आहे.तसेच शेतकऱ्यांना संघटितपणे शेतकऱ्यांची संस्था चालविण्याचा अधिकार संविधानातील कलम-१९ (१)(सी.) मध्ये दिलेला आहे.त्यालासुद्धा या दुरुस्तीमुळे बाधा येत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.तसेच सदर कायदा दुरुस्त करत असताना शासनाने दिलेली कारणे ही संविधानिक नसून आर्थिक बोजाच्या नावाखाली खाली मतदानाचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही.त्यामुळे सदरील दुरुस्तीही बेकायदेशीर ठरवून ती रद्द करण्यात यावी.व शेतकऱ्यांना आपला मूलभूत अधिकार प्रदान करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा संस्थेवर निवडून जाण्याची संधी मिळावी.आदी मागण्या करून या दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.अड्.अजित काळे यांच्या वतीने अड्.अभिषेक हजारे,अड्. प्रतिक भोसले व अड्.वैभव देशमुख,यांनी काम पाहिले आहे.

दरम्यान खंडपीठाने या बाबत दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकून प्रतिवादी म्हणून राज्य सरकार,राज्याचे पणन संचालक,पुणे,मुख्य सरकारी वकिल आदींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना डावलून आपल्या समर्थकांना प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या आघाडीतील पक्षांच्या नेते मंडळींना मोठा धक्का बसला आहे.या न्यायिक लढ्याकडे आता राज्यातील गरजू शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.