जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

कोपरगाव-अहमदनगर प्रमुख राज्य महामार्गाची दुरुस्ती सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.ची कोपरगाव-अहमदनगर टोलवेस कंपनी करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२० रोजी अंतरिम आदेशान्वये टोलवसुली संदर्भात शासनाने मुदतवाढ न देण्याचे आदेश केले होते व शासनास सदर रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश केले होते.आज मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या.एस व्ही गंगापूरवाला यांनी शासनास कोपरगाव- अहमदनगर राज्य महामार्ग दुरुस्तीसंधर्बात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश पारित केले आहे.

उच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२० रोजी अंतरिम आदेशान्वे सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.ची कोपरगाव- अहमदनगर टोलवेस कंपनीला टोलवसुली संदर्भात शासनाने मुदतवाढ न देण्याचे आदेश केले होते व शासनास सदर रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश केले होते.परंतु आजवर शासनाने सदर रस्ता दुरुस्त केला नसून रस्त्याची परिस्थिती अत्यंत खराब झाल्याचे व खूप लोकांचे प्राण गेले व जात आहे व रोज अपघात होत असल्याची बाब याचिका कर्त्याच्या वतीने ऍड.प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,शिर्डी येथील रहिवाशी सचिन कोते यांनी कोपरगाव-अहमदनगर प्रमुख राज्य महामार्गाची दुरुस्ती सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.ची कोपरगाव-अहमदनगर टोलवेस कंपनी करत नसतानाही टोल वसुली करत असल्याचा आरोप केला आहे व शासन याबाबत कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने त्यांनी राज्य शासनास वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. परंतु सदर तक्रारीला शासनाने केराची टोपली दाखवली होती. सदर रस्त्याच्या निकृष्ट काम व खड्ड्यामुळे अनेक अपघात होऊन त्यात नागरिकांची जीवित व वित्त हानी झाली होती.लोकांचे प्राण गेले असल्याचे निरीक्षण जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी नोंदवले होते. त्यामुळे याचिकाकर्ते सचिन कोते यांनी कोपरगाव-अहमदनगर राज्य महामार्गची दुरुस्ती होईपर्यंत टोल वसुली स्तगीत करण्यासाठी याचिका काही दिवसापूर्वी केली होती.

उच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२० रोजी अंतरिम आदेशान्वे सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.ची कोपरगाव- अहमदनगर टोलवेस कंपनीला टोलवसुली संदर्भात शासनाने मुदतवाढ न देण्याचे आदेश केले होते व शासनास सदर रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश केले होते.परंतु आजवर शासनाने सदर रस्ता दुरुस्त केला नसून रस्त्याची परिस्थिती अत्यंत खराब झाल्याचे व खूप लोकांचे प्राण गेले व जात आहे व रोज अपघात होत असल्याची बाब याचिका कर्त्याच्या वतीने ऍड.प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. शासनाच्या वतीने तोंडी युक्तिवादात श्री दंडे यांनी असे सांगितले कि,”सदर रस्ता दुरुस्तीसाठी शासनाने ७५ कोटी मंजूर केले होते परंतु कोरोना महामारीमुळे शासनाने सदर रक्कम स्थगीत ठेवण्याचे आदेश केले आहे. मार्च २०२० पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ६५ लाख खर्चकरून काही काही ठिकाणी खड्डे बुजवण्याचे काम करण्यात आले आहे.

सदर युक्तिवाद लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता व न्या.एस.व्ही गंगापूरवाला यांनी शासनास कोपरगाव- अहमदनगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश केले आहेत. व पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

सदर प्रकरणात याचिका कर्त्यांच्या वतीने ऍड सतीश तळेकर,अड्.प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहे तर शासनाच्या वतीने ऍड. दंडे हे काम पाहत आहे. या याचिकेकडे नगर जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.