जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

केंद्र शासनाने अचानकपणे घेतलेला कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय दुर्दैवी असून यातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार निश्चितपणे मार्ग काढतील अशी केंद्र सरकाने निर्यात बंदीचा तुघलकी निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदीच्या घेतलेल्या निर्णया बद्दल केली आहे.

कोरोनामुळे शेती व्यवसायाला मोठा फटका बसला असून पर्यायाने शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. लॉकडाऊनमुळे चालू वर्षी द्राक्ष मातीमोल भावात विकल्यामुळे व डाळींब रोगाच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यामुळे हजारो हेक्टर डाळींब बागा शेतकऱ्यांनी नष्ट केल्या आहे.साठविलेल्या कांद्यातून शिल्लक असलेल्या थोड्या फार चांगल्या कांद्याला चांगला दर मिळून रब्बी हंगाम उभे करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे स्वप्न या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे उध्वस्त झाले आहे-आ.काळे

दोन दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागाने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे कांद्याच्या दरात होत असलेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरणे साहजिक आहे.मागील काही वर्षापासून शेतकरी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शेती व्यवसाय करीत आहे. २०१८ ला पडलेला भीषण दुष्काळ, २०१९ झालेलीं अतिवृष्टी आणि यावर्षी देखील मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडेल का ? याबाबत साशंकता आहे. कोरोनामुळे शेती व्यवसायाला मोठा फटका बसला असून पर्यायाने शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. लॉकडाऊनमुळे चालू वर्षी द्राक्ष मातीमोल भावात विकल्यामुळे व डाळींब रोगाच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यामुळे हजारो हेक्टर डाळींब बागा शेतकऱ्यांनी नष्ट केल्या आहे.साठविलेल्या कांद्यातून शिल्लक असलेल्या थोड्या फार चांगल्या कांद्याला चांगला दर मिळून रब्बी हंगाम उभे करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे स्वप्न या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे उध्वस्त झाले आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांना दिलासा देत आहे.महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून सरसकट दोन लाख रुपये कर्जमाफी दिली आहे.मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाई पोटी कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात ८ कोटी २८ लाख व दुसऱ्या टप्प्यात १९ कोटी ६७ लाख रुपये असे एकूण २७ कोटी ९५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.जागतिक कोरोनाच्या संकटात देखील महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहे.आज शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून मदतीची गरज असतांना केंद्र शासनाने घेतलेला कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय हा फक्त दुर्दैवीच नसून हा निर्णय तुघलकी निर्णय म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. तरीही याबाबतीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जान असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार याबाबत निश्चीतपणे मार्ग काढतील असा आशावाद आ. काळे यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.