जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

कोपरगाव नगरपरिषदेच्या हद्दीत नगरसेवकांच्या मागणी पत्रानुसार पावसाळ्यात “जो” मुरूम शहरातील विविध प्रभागातील खराब रस्त्यांवर टाकला जातो त्या मुरुमाची अथवा गौण खनिजाचे स्वामित्व मूल्य (रॉयल्टी) नगरपरिषद एकत्रित रित्या ठेकेदारांच्या बिलातून महसुल विभागाला जमा करत असल्याने त्याची नोंद तहसील विभागात असण्याचा प्रश्नच नाही असा खुलासा कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी नुकताच केला आहे.

शहरातील रस्त्यावर मुरूम टाकताना त्या गौण खनिजाचे स्वामित्व मूल्य महसूल विभागात भरणे गरजेचे आहे.मात्र कोपरगाव नगरपरिषद हे स्वामीत्व मूल्य अर्थात रॉयल्टी हि थेट ठेकेदारांच्या बिलातून एकत्रितरित्या कापून नंतर एक रकमी भरत असते.त्यामुळे त्यात कुठलाही गैरव्यवहार नाही.त्याबाबत पुरावे पालिकेकडे आहे.त्यामुळे या अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेऊ नये-मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे

कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीत असलेल्या रस्त्यावर विविध नगरसेवकांनी विविध प्रभागात पावसाळा सुरु झाल्यावर नादुरुस्त रस्त्यावर मुरूम टाकला त्याचे स्वामित्व मूल्य तहसील कार्यालयात भरलेच नाही असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी एका माहिती अधिकारात मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे केला होता.त्यावर काही वर्तमान पत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.त्यावर आमच्या प्रतिनिधीने या बाबत कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांचेकडून माहिती घेतली असता ते बोलत होते.

त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,रस्त्यावर मुरूम टाकताना त्या गौण खनिजाचे स्वामित्व मूल्य महसूल विभागात भरणे गरजेचे आहे.मात्र कोपरगाव नगरपरिषद हे स्वामीत्व मूल्य अर्थात रॉयल्टी हि थेट ठेकेदारांच्या बिलातून एकत्रितरित्या कापून नंतर एक रकमी भरत असते.त्यामुळे त्यात कुठलाही गैरव्यवहार नाही.त्याबाबत पुरावे पालिकेकडे आहे.त्यामुळे या अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेऊ नये.शिवाय नगरसेवकांनी काही (अपवाद वगळता) आपल्या प्रभागात मुरूम टाकण्यासाठी मागणी पत्र पालिकेकडे दिलेले असतात.त्याचेही पुरावे आहे.गत दोन वर्षा पूर्वीही या बाबत अफवा पसरल्या होत्या.त्या वेळीही हि रॉयल्टी भरलेली होती.या कागदपत्रांचे लेखा परीक्षण होत असते व त्यात काही त्रुटी आढळली तर त्यावर कारवाई होत असते.असेही ते शेवटी म्हणाले आहे.